ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ 'ਧਰਨਾ ਵਿਭਾਗ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੇ ਫਿਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।