Punjab News: ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ 8.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਨਾਮਾਤਰ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੈਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੁਪਰ ਫੇਲ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਦੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ
ਇਹ ਬੱਸਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal) ਦਾ ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਰੀਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ 9.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ।