ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਪਾਸੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਾਰ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 6274.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 9647.85 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 56 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 73,046.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 66,771.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ।
2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7554.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੰਦਰ 7326.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 31,435.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 34,616.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 3181.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਈ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017 ਤੋਂ 2022) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2865.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30,875.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ਼ 28,009.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਚਾ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।