Punjab news: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੁੱਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rahul Gandhi ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Liquor Policy Case: CBI ਨੇ ED ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?