Teachers Census duty Objection : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਈਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ,ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ?"
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 50% ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਵੱਧ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।