ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਮੇਂਡਮੈਂਟ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੇਂਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਸਲ ਚੁਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਚੀ। ਕੇੰਦਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗੰਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਡ੍ਰਾਮਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਡ੍ਰਾਮਾ ਰਚਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਾਂਟਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904