Punjab-Haryana Water Dispute: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਨਨਾ ਥੋਪੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਲੋਹੜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।