ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 128-128 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Continues below advertisement

ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

Continues below advertisement

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ. ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

200 ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਐਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। 200 ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ

ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।