ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼, ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, 6% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਬਕਾਇਆ!
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ, ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ₹140–300 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੇਤਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਈਟੀਆਈ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਰਗੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਿੰਦੂ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪਰੀਤਿਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ (ਹੁਣ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵੇਤਨ” ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਮਈ 1969 ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੇਤਨਮਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਚਰਣ ਆਚਰਨ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਯਾਚਿਕਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਐਰੀਅਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਰੀਅਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
