ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ 822 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਥਾਣੇਦਾਰ, 24 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰੀਬ 170 ASI ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਨ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।