Punjab NewsL: ਮਾਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਗਰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ — ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 17 ਪਿੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਹੈ।
2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ — ਉਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਉਹੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ, ਰੈਸਕਿਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਫ਼ਤ ਹੈ।