Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਉਬਾਲੇ! ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ..ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਡਟ ਗਏ ਨਾਲ
Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ...
Land Pooling Policy: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਝੁੱਟੀ ਪੱਤੀ ਤੇ ਨਰੂਆਣਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ 65,333 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
