ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਧੱਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਸਹਿਜ਼ੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਭਿਆਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੁੱਬਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ।