ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲ 'ਚ 'ਮੁਲਾਕਤ' ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਦੋ ਆਮ ਮੁਲਕਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ" ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ (ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ), ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਐਚਆਈਵੀ, ਐਸਟੀਡੀ, ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 29.5.2014 ਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਵਾਹਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।''