ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾਟ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਤਹਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਿਨਾਂ OTP ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਹਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ e-KYC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ e-KYC
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਹਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ e-KYC ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ/ਆਧਾਰ ਓਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ e-KYC ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਹਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਹਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ e-KYC ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।
ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ e-KYC ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ OTP ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ OTP ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।