Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਚ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ; ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911...
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨ/ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਨ ਯੋਜਨਾ (One-Time Settlement Scheme) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਛੋਟ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ: ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ: ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਏਐਸ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
