Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ (Contract System) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ (30 ਮਈ) ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 65,048 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬਿਤਾਏ ਹਨ।
ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026' ਅਤੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼) ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।