Punjab News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ..ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ…MP ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ…ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ…।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।