Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲ ਦਈਏ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। "ਤੁਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ," ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ:
ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ (ABC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।