Punjab DC office news: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ, ਸੂਬਾਈ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕ੍ਰਮ ਆਦੀਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਉਡੀਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ।
18 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ DC ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਪਦਉੱਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ’ਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।