Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 700 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਚੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।