Partap Singh Bajwa: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।"
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।