ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਜਾਲਸਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਵਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।