AAP Punjab: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗੂੰਜਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ...

1- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ

2022 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਈ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 2- ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

22 ਮਈ 2023 ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

3- ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਫੜਿਆ

2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

4- ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੇਡ 

ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ 'ਰਿਕਵਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ 'ਸੈਟਲ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।