Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਫਲਿਊਂਸਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਫਲਿਊਂਸਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਫਲਿਊਂਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੀ-ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਲ ਜਾਂ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
123 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਰੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 123 ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 123 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨਫਲਿਊਂਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 79 ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਏ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।