ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ (RTO) ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨ ਲਈ RTO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਜੰਟ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ A.R.T.O. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RTO ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22,300 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਆਖਿਰ RTO ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
RTO ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
RTO ਬਲਬੀਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਫਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਲਾਨ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲਾਨ ਭਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਚਾਲਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
RTO ਦਫ਼ਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ
ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਲਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਇਹ ਚਾਲਾਨ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇਗਾ।
ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਆਰ.ਟੀ.ਓ.
ਏ.ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਆਫਲਾਈਨ, ਨਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਾਲਾਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅੰਤਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਏਜੈਂਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਚਾਲਾਨ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।