Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੇਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ।
ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਨੌਰ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 19 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 68 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 46 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
17 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਣ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚੌਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।