Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਸ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਫਐਸਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਈਮਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।