ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 83,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਵੇਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣਗੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ

ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਪੀ. ਓਸਵਾਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਣ ਨਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਜੇ.ਆਰ. ਸਿੰਘਲ

ਜੇ.ਆਰ.ਐਸ. ਈਸਟਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ.ਆਰ. ਸਿੰਘਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਤਰਫ਼ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ

ਨਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ, ਗਾਹਕ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ: ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ

ਗੰਗਾ ਐਕ੍ਰੋਵੂਲ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਮਿਤ ਥਾਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ 'ਤੇ ਛੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।