Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਰੋਕਥਾਮ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 2025)।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।