Punjab Vidhan Sabha: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2018 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਲੂ ਤੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਡੀਪੀਏ ਖਾਦ ਦੀ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਏ ਖਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵੇਗੀ।