Mohali News : ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏਸੀ ਮੋਹਾਲੀ (Mohali) ਵਿਖੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਈਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ, ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡੀਸੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.), ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ’ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ (Mohali), ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ’ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖਰਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇ।

ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ‘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਨਾਲੋਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕਾਰ ਸਪੇਸ (ਈ ਸੀ ਐਸ), ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਮਾਡਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਸੀ.ਈ.ਓ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।