Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ/ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਿੰਤਕ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ,  ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਅਤੇ  ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਮਾਣਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।