Delhi Blast Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ 2018 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।