Punjab News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ 7 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ" ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੱਢਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਢਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਢਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।