Rahul Gandhi Meets Farmers: ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 20 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੁਨੀਲਮ, ਸਤਿਆਵਾਨ, ਹਨਨ ਮੋਲਾ, ਰੰਜਨ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਅਵਿਕ ਸਾਹਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।