ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ 'ਚ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਵਾਦ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਂਗੇ।''
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ ਵਾਧਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਸ਼ਚਾਤਾਪ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨਾਂ 258 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਉਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1990 ਚ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 50:50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ 5- 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਮਿਟਾਂ 'ਚ 10-10 ਬਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਹਾਈਵੇਅ, ਤਾਜ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਊ ਦੀਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ''ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਚ ਇਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਕਰੀਬ 5000 ਨਜਾਇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।'' ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।