Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਡਿਪੂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.55 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਐਫਐਸਓ ਅਤੇ ਡੀਐਫਐਸਓ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਡਿਪੂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ।