Ravi Beas Waters Tribunal: ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਵਿਊ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1981 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ `ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 17.17 ਐਮਏਐੱਫ ਸੀ ਜੋ 2021 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 13.0 ਐੱਮਏਐਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ, 1987 ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੋਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.22 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੱਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।