Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 1158 ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ 1158 ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ 2021 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 1178 ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, 609 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 135 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 484 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।