Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗੇਟ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ/ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ (ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਬੰਗਾ) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ/ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ/ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮੇਲਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਲੂਸ, ਬਾਰਾਤ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ/ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ/ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ/ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਜਲੂਸ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ/ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ/ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।