ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀਐੱਮਯੂਟੀ (AGMUT) ਕੈਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਤਿਕਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਲਹਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1965 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 37 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 23 ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਹੋਰ ਕੈਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ FCI ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਯੋਗ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ।