ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਭਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-23 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।