Rural Development Fund: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਯਾਨੀ RDF ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਆਈਏ) ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਚੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।