ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਰਗੜੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ੇ ਭਾਵ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣਾ, ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 21 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਵੇ।