ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MSP ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 24 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:
i) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ TOR (ਸ਼ਰਤਾਂ) ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ii) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ?
iii) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
iv) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
v) ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ?