SC Scholarship Case: ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2017 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।