ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਐਸ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।