ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ-ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਲ 407 ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਜਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਲਗਪਗ 35 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਚਕੋਤੇਦਾਰ ਕਾਬਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ 80 ਘਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ 407 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਾਸਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸ਼ਾਮਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904