Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ₹100,000 ਤੋਂ ₹1.50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (DGR) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ।